लाल आतंक का अंत कब ?

एक बार फिर एक ईमानदार और क़ाबिल पुलिस अधिकारी लाल आतंक की भेंट चढ़ गया। देश ने फिर एक क़ाबिल और जाबांज अधिकारी खो दिया। बहादुरी और सख्ती का पर्याय बने पाकुड़ के एसपी और उनके सहयोगियों की नक्सलियों ने जिस तरह से नृशंस हत्या की, उसने देश के हर उस व्यक्ति को झकझोर दिया, जिसके मन में देश के लिए जज्बात हों। हर भारतीय के मन में इस घटना के बाद प्रतिशोध की आग धधक उठी।लेकिन नक्सलियों से लड़ना किसी एक व्यक्ति या दल के बस की बात नहीं है,इसलिए घूम-फिरकर पूरे देश कि निगाहें अपनी सरकार पर जाकर टिक जाती है। टिके भी क्यों न भारत की सरकार लोकतांत्रिक सरकार है, जिसे जनता अपनी सुरक्षा के लिए चुनकर भेजती है और सरकार बनाती है, उससे पूरी उम्मीद रखती है कि सरकार हमारी सारी समस्याओं का समाधान पूरी सजगता से करेगी। छत्तीसगढ़ की घटना के बाद सरकार के तेवर देखकर लोगों को इस बात की तसल्ली भी हुई  थी कि हो न हो सरकार अब लाल आतंक को हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगी और जल्द से जल्द इसका खात्मा करेगी। और कुछ हद तक लोगों की उम्मीद सही भी निकली, कई नक्सली संगठनों को निशाने पर लेकर कार्रवाई भी की गई। लेकिन शायद जितनी कार्रवाई की गई वो सुरसा के मुंह की तरह फैले नक्सलवाद के लिए ऊंट के मुंह में जीरे के समान साबित हुई। ताजा पाकुड़ की घटना शायद इसी ओर इशारा कर रही है, कि नक्सलियों के खिलाफ मुहिम नहीं जन आंदोलन और त्वरित कार्रवाई की जरूरत है। सरकार को इस दिशा में व्यापकता और दूरदर्शिता के साथ योजनाबद्ध तरीके से कार्रवाई करनी होगी। नक्सलवाद की समस्या को आतंकवाद की समस्या की तरह मानकर ठोस कदम उठाने की जरूरत है। कहा जाता है कि नक्सलवाद के पनपने की वजह विकास की कमी है,तो सरकार को इस सिरे से भी सोचकर ठोस पहल करने की दरकार है,ताकि अगर नक्सलवाद को जड़ से खत्म करना है तो इस दिशा सकारात्मक पहल की जरूरत है। मौजूदा समय मेंं देश में कुल बारह जिले ऐसे हैं जिन्हे अति पिछड़े जिलों का दर्जा प्राप्त है, जिनमें से छह जिले संथाल क्षेत्र के हैं, जहां शिक्षा की हालत बहुत ही नाजुक है,वहां साक्षरता दर महज 23 प्रतिशत है। वहीं इन जिलों में 72 प्रतिशत आबादी गरीबी रेखा से नीचे जीवन गुजर-बसर कर रही है। लाल आतंक से निपटने के लिए केंद्र सरकार को राज्यों के साथ मिलकर कोई ठोस कदम उठाना होगा, साथ ही नक्सल प्रभावित इलाकों में विकास दर की गति भी बढ़ानी होगी। गरीबों रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों के लिए शिक्षा,स्वास्थ्य,रोटी,कपड़ा, मकान और रोजगार जैसी बुनियादी जरूरतों की उपलब्धता पर ध्यान देने की जरूरत है। वरना हम यू हीं हमारे जवानों और निर्दोष लोगों की मौत पर कुछ करने के बजाय घड़ियाली आंसू बहाते रहेंगे। केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर नक्सल समस्या से निपटने की की कई योजनाओं की घोषणाएं भी कीं, विकास के दावे भी किए, पर सब प्लानिंग धरी की धरी रह गईं। ऐसा नहीं है सरकारें लाल आतंक को लेकर गंभीर नहीं हैं, पर जरूरत है योजनाओं और नीतियों को धरातल पर लाने की।
कुछ दिन पहले ही छत्तीसगढ़ में कांग्रेसी काफिले पर योजनाबद्ध तरीके से बड़ा नक्सली हमला हुआ था, जिसमें लाल आतंक के खिलाफ सख्ती से सलवा जुडूम आंदोलन चलाने वाले नेता महेंद्र कर्मा को बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया था। इतना ही नहीं इस हमले में बुजुर्ग कांग्रेसी नेता विद्याचरण शुक्ल के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का लगभग सफाया ही कर दिया गया था। इस हमले में जवानों सहित कुल 31 लोगों की दर्दनाक तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस समय छत्तीसगढ़ से लेकर दिल्ली तक हो हल्ला मचा हुआ था, प्रधानमंत्री, सोनिया गांधी और गृहमंत्री समेत तमाम बड़े नेता मारे गये लोगों को श्रद्दांजलि देने में जुटे गए थे, साथ ही आ·ाासन दिला रहे थे कि भविष्य में नक्सलियों के मंसूबों पर मजबूती से नकेल कसी जाएगी। लेकिन नतीजा फिर वही 'ढाक के तीन पात'। न तो केंद्र सरकार और न ही राज्य सरकारों ने पिछली घटनाओं से कोई सबक लिया, वरना  मुठ्ठीभर नक्सलियों की हमारे विशाल लोकतंत्र और उसकी विशाल सेना के सामने बिसात ही क्या है।
झारखंड में अपेक्षाकृत शांत समझे जाने वाले जिले में घात लगाकर एसपी समेत कई पुलिसकर्मियों की हत्या कर नक्सलियों ने जताया है कि लाल आतंक पर लगाम कसना तो दूर, वे अब भी पहले की तरह या कहें पहले से अधिक खतरा बने हुए हैं। संथाल परगना के एक जिले में नक्सलियों ने पुलिस के काफिले पर जिस योजनाबद्ध तरीके से घात लगाकर हमला किया, उससे एक बार फिर सरकार दावों और सुरक्षा के वादों की पोल खुलती नज़र आती है। हमले में नक्सलियों के खिलाफ अपने कड़े तेवरों के कारण पहचाने जाने वाले पाकुड एसपी अमरजीत बलिहार के काफिले पर नक्सलियों ने हमला करके पुलिस अधीक्षक सहित कुल छह लोगों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, और सरकार अफसोस जताने के अलावा कुछ नहीं कर पाती। नक्सलियों ने अपनी अचूक रणनीति के तहत जिस तरह से घटना को अंजाम दिया है, उससे अधिक हैरान करने वाली बात थी कि यह हमला उस इलाके में हुआ जिसे केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के लाख कहने के बावजूद कभी नक्सल प्रभावित इलाका माना ही नहीं। जबकि राज्य सरकार 2010 से ही कहती रही कि संथाल परगना नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। इसके कई मतलब निकलते हैं, या तो केंद्र सरकार वास्तविक नक्सल प्रभावित क्षेत्रों को देश के सामने लाना नहीं चाहती या फिर अधिकांश राज्यों में रेड कॉरिडोर का दायरा तेजी से बढ़ता जा रहा है।
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पर हुए हमले के कुछ दिनों के भीतर ही तमाम दावों और वादों के बावजूद बिहार के जमुई में ट्रेन पर हुए हमले ने सरकारी इंतज़ामों की हवा निकाल दी। सरकार और उसके इंतजाम सिर्फ धरे के धरे रह गए। उस हमले में नक्सलियों के ग्रुप में महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे, इससे स्थिति स्पष्ट हो जाती है कि नक्सलियों को बड़े स्तर पर स्थानीय लोगों का समर्थन प्राप्त है। लगता है प्रशासन की लापरवाही और खुद के हालातों के चलते लोगों का सरकार पर से वि·ाास ही उठ गया है।
नक्सल समस्या को लेकर सरकार कितनी संजीदा है और प्रभावित इलाकों में फैलते रेड कॉरिडोर के जाल को रोकने के लिए सरकार द्वारा कितने प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं, स्थिति साफ है। पिछले कुछ समय से जिस तरह से लगातार नक्सली हमले हो रहे हैं, केंद्र सरकार को अपनी नीतियों पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। जिस तरह से नक्सली लगातार अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं और सरकार के इंतज़ामों और दावों को धता बताते हुए एक के बाद एक नापाक मंसूबों में कामयाब हो रहे हैं, सरकार की सजगता और संवेदनशीलता का पता चलता है। अगर ऐसा ही रहा तो वो दिन दूर नहीं है जब लाल आतंक के साये से निपटना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा।